ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–४ हिलिहाङमा सडक स्तरोन्नतिका लागि उपभोक्ता समिति बन्यो । समिति चयनका लागि हुने भेलामा उपस्थित हुन गोमा लिम्बूलाई एक दिनअघि खबर गरियो ।

फुङलिङ नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुसार आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित उपभोक्ताहरूको आम भेलाबाट अधिकतम सहभागितामा सम्बन्धित आयोजनास्थलमा नै ७ देखि ११ सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्छ । कार्यविधिले आम भेला हुने समय, मिति, स्थान र भेलाको विषयमा ७ दिनअघि नै सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भेलाबारे एक दिनअघि मात्रै खबर आए पनि लिम्बू उपस्थित भइन् । भेलाका सहभागीले उनलाई कोषाध्यक्षमा बस्न आग्रह गरे । “कोषाध्यक्षमा तिमी बस्दा काम हुन्छ भन्नुभयो सबैले,” उनले भनिन् ।

घरमा दैनिक काम गर्नुपर्ने, बालबच्चाको स्याहारसुसार, घरधन्दा र चुलोचौको सबै आफ्नै जिम्मामा भएकाले हिँडिरहनुपर्ने काम नभए हुन्थ्योजस्तो उनलाई लागेको थियो । “कोषाध्यक्ष बस्दा हिँडिरहनु पर्दैन भनेपछि ढुक्क भयो र कोषाध्यक्षमा बसेँ,” उनले भनिन् ।

नेपालको संविधानले राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार फुङलिङ नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद २ को ४ (च) मा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने, अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमा एक जना अनिवार्य रूपमा महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर महिलालाई त त्यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार ३३ प्रतिशतको कोटा पूरा गर्नलाई मात्र सहभागी गराउने गरिएको छ  । जुन चलन फुङलिङका उपभोक्ता समितिमा मात्र होइन, देशका सबै तह र तप्काका सबै निकायमा छ ।

ताप्लेजुङका ग्रामीण तथा बजार क्षेत्रका महिला घरकै काममा व्यस्त रहन्छन् । घरको सबै धन्दाका साथै बालबच्चाको हेरचाह, गाईवस्तु, बाख्रापाठा र मेलापात पनि गर्नु उनीहरूको जिम्मेवारी हो । यी सबै काम भ्याएर कुनै पनि संघसंस्था तथा समितिमा धेरै समय दिनुपर्ने पदमा बसेर काम गर्न निक्कै धपेडी हुन्छ । त्यसैले पनि कम जिम्मेवारीको र धेरै हिँडडुल गर्नु नपर्ने र समय पनि कम दिए हुने जिम्मेवारी रोज्ने गरेको महिलाहरूले नै बताउँछन् ।

ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–८ को बेजम्बु खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समितिकी कोषाध्यक्ष याङशिला सुनुवार आफ्नै चाहनाले कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी लिएको बताउँछिन् । “पहिलो कुरा त महिलाहरूको अनेकन जिम्मेवारी हुन्छन् । घरको काम पनि भ्याउनुपर्ने हुन्छ,” उनले भनिन्, “दोस्रो कुरा भनेको सम्बन्धित विषयमा जानकारी पनि हुनुपर्‍यो । त्यही भएर पनि कोषाध्यक्षमा रहेर केही काम सिक्नका लागि बसेँ ।”

फुङलिङ–६ को बगरबारी पदमार्ग निर्माण समितिमा पनि अन्यमा जस्तै महिलालाई कोषाध्यक्षमा नै राखियो । सचिव तथा अध्यक्षमा पढ्ने लेख्ने काम गर्नुपर्ने भएकाले महिलाहरू पढाइलेखाइको खासै काम गर्नु नपर्ने कोषाध्यक्षमा बस्न मञ्जुर हुनुपर्ने स्थिति छ । कोषाध्यक्षको काम सचिव र अध्यक्षले गरिदिने र उनीहरूले भनेअनुसार आफूहरूले हस्ताक्षर तथा ल्याप्चे लगाउने गरेका महिला कोषाध्यक्षहरू नै बताउँछन् ।  

बगरबारी पदमार्ग निर्माण समितिकी कोषाध्यक्ष लक्ष्मी गुरुङ भन्छिन्, “म पढ्न लेख्न नजान्ने, कोषाध्यक्षमा बस्दा सजिलो हुने र काम पनि अघि बढ्ने र नगरपालिकाबाट पैसा निकासा हुने भएपछि म कोषाध्यक्षमा बसेँ, कोषाध्यक्षमा खासै काम पनि हुन्न रहेछ, सजिलो भयो ।”

सजिलै अध्यक्ष बन्न पाउँदैनन् महिलाहरू

फुङलिङ नगरपालिका–४ की प्रेमकुमारी लिम्बूले अध्यक्ष बन्ने निकै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । “अध्यक्ष बसेर काम गर्छु भन्दा कसैले पत्याएनन्,” फुङलिङ नगरपालिका–४ मा नाली निर्माण समितिमा अध्यक्ष भएर काम गरिसकेकी उनी स्मरण गर्छिन्, “घरको काम गर्नुपर्छ, कसरी समयको व्यवस्थापन गर्छौ भनेर सबैले गर्नै नसकिने काम भने झैँ तर्साए ।”

उपभोक्ता महिलाहरूले नै उनीप्रति विश्वास गरेनन् । समयमा काम नहुने हो कि, नगरपालिकाबाट बजेट रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता जनाए । “महिलाका घरमा काम हुन्छन् । बच्चाहरूको हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ, पर्याप्त समय हुँदैन । भोलि मिटिङमा नआउने हुन सक्छ, त्यही भएर अध्यक्ष नबस्नुस् भनेर धेरैले भने,” उनी भन्छिन्, “घरको काम मैले गर्ने हो । म जसरी पनि समय मिलाउँछु, एकपटक अवसर दिएर हेर्नुस् । काम गर्न सक्छु कि सक्दिनँ अनि मूल्यांकन गर्नुहोला भनेर म अडिग भएँ ।”

त्यसपछि मात्र लौ न त हेरौं भनेर उनलाई अध्यक्षमा स्वीकार गरे । उनले समितिमा रहेर आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गरिन् । बजेटको फरफारखमा सबै सन्तुष्ट भए । पुरुषले जस्तै काम गरेको देखेर केहीले प्रशंसासमेत गरेको अनुभव लिम्बूले सुनाइन् ।

महिलाहरूले नेतृत्व गरेका समितिको काम पुरुषले नेतृत्व गरेका समितिको भन्दा छिटो, राम्रो र गुणस्तरीय भएको बताउँछिन् नगरपालिकाकी उपमेयर भीमादेवी ओझा ।

पहिलोपटक नेतृत्वमा रहेर गरेको कामकै आधारमा उनी दोस्रोपटक फुङलिङ नगरपालिका ४ मा नाली निर्माण समितिमा निर्विरोध अध्यक्ष भइन् । “अगाडिको काम हेरेर मलाई बस हुन्छ भनेर सबैले भन्नुभयो । सजिलै त कहाँ दिन्छन् र अगाडिको कार्यकालमा अध्यक्ष मलाई छोडदिनु भनेर निकै संघर्ष गरेँ । पछि काम राम्रोसँग तोकिएकै समयमा गरेकाले योपटक सजिलो भयो । काम पनि सिकेकाले अझ सहज तरिकाले काम गरँे । महिलाहरूले पनि हिम्मत गर्नुपर्छ । पुरुषहरू सजिलै महिलाहरूलाई नेतृत्व तहमा स्विकार्न सक्दैनन् ।”

फुङलिङ–५ मा पदमार्ग तथा नाली निर्माण समितिको अध्यक्ष बन्न निर्मला खिम्दिङ सकसपूर्ण अवस्थालाई चिर्नुपर्‍यो  । अध्यक्ष बस्छु भन्दा उनलाई पनि अनेक बाधा सिर्जना गरियो । घरमा नानी छन् । खाना पकाउनुपर्छ । सक्दिनौ,  कोषाध्यक्षमा बस भनेर उपस्थित व्यक्तिहरूले भने  । तर उनी मानिन् । उनले भनिन्, “घरमा काम गर्नुपर्छ, मलाई थाहा छ । नानी छ भन्ने पनि थाहा छ । र, मैले नै मेरो घरको काम गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ । त्यो तपाईँहरूको समस्या होइन । मलाई अध्यक्ष बन्न दिनुस्, म समय अगावै काम सकेर देखाउँछु भनेँ । म मेरो कुरामा अडिग रहे र अन्तिममा अध्यक्ष पद दिए । महिलाहरूलाई अध्यक्ष बन्न सजिलो छैन ।”

ताप्लेजुङको सदरमुकामसमेत रहेको फुङलिङ नगरपालिकाका–११ वडामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ सय ३८ वटा समिति गठन भएका थिए । जसमध्ये  २ सय १७ वटामा पुरुष नै अध्यक्ष भए । यी समितिमा महिलाले सचिव पनि पाएनन् र २ सय १७ वटैमा उनीहरूलाई कोषाध्यक्ष बनाइयो ।
२१ वटा उपभोक्ता समितिमा भने महिलाले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए । जसमध्येका ९ वटा समितिमा सचिव पनि महिला नै रहे ।

शिक्षाको कमी

महिलाहरूमा शिक्षामा कमजोर भएकाले पनि समितिमा पुरुषहरू हाबी भएको फुङलिङ नगरपालिकाकी योजना शाखा प्रमुख सरिता लिङ्देन बताउँछिन् । “महिलाहरूमा शिक्षाको एकदमै कमी छ । कतिपय महिलाहरूलाई म समितिमा के पदमा छु भन्ने नै थाहा हुन्न,” उनले भनिन्, “कतिपयलाई पुरुषले बस्नु न कोषाध्यक्षमा, तपाईँ नबस्दा काम हुँदैन भन्ने गरेकाले बसेका हुन्छन् ।”

उपभोक्ता समितिहरूले काम सकिएपछि मात्र भुक्तानी पाउने हुँदा उधारोमा सामान किन्ने र काम लगाउने जोखिम लिन नचाहेर पनि कतिपय महिलाले नेतृत्व लिन नचाहेको उनको भनाइ छ ।

घरको सबै आर्थिक पाटो पुरुषहरूको हातमा हुने गरेको छ । महिलाहरूसँग पैसा पनि हुँदैन, बाहिर फेर नहिँडेपछि महिलालाई चिन्दैनन् । “उपझोक्ता समितिमा काम गर्नका लागि त सुरुमा लगानी चाहियो । पसलेले बाँकी पत्याउँदैनन् । कामदारलाई पैसा दिनुपर्ने हुन्छ, उनीहरूसँग हुँदैन, त्यही भएर पनि महिलाहरू अध्यक्ष बन्न नसकिरहेको स्थिति हो,” लिङ्देनले भनिन् ।

संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको भए पनि पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिला नेतृत्वमा आउन नसकेको महिला अधिकारकर्मी निता सिवा बताउँछिन् । “परिवारबाट नै सघाउँछु, काम गर, अघि बढ भनेर पुरुषहरूले साथ दिने हो भने हामीले महिलाहरूको विभिन्न क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता देख्न सक्छौँ,” उनले भनिन्, “महिलाहरूमा पनि म केही गर्छु र अघि बढ्छु भन्ने सोच हुन जरुरी छ ।”

यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन: प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।